राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 / National Farmer Policy

National farmer policy 2007

Detailed information on National Farmer Policy, 2007 

  • भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए और राज्य सरकारों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 अपनाया गया.
  • इस नीति में फार्म क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण पहुंच प्रदान कर दी.

राष्ट्रीय कृषक नीति के महत्वपूर्ण तथ्य

Important facts of National Farmer Policy, 2007

  1. उत्पादन और उत्पादकता पर ही किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित रहेगा.
  2. परिसम्पति में सुधार – गाँवों में कृषक परिवार के पास उत्पादक परिसम्पति अथवा विपणन योग्य धारक है उस बात को सुनिश्चित करना.
  3. जल का सही उपयोग – जल की प्रति यूनिट से पैदावार और आय की अवधारणा को सभी फसल उत्पादक कार्यक्रमों में अपनाया जाये और जल के उपयोग संबंधी जागरुकता पर बल दिया जाए.
  4. नई प्रौद्योगिकी – जैव प्रौद्योगिकी, आसूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी इत्यादि की सहायता से भूमि और जल की प्रति यूनिट उत्पादकता को बढाया जाये.
  5. राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा प्रणाली को समन्वित कृषि जैव-सुरक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए स्थापित किया जाएगा.
  6. बीज और मृदा स्थिति – प्रत्येक किसान को मृदा स्थिति पास-बूक जारी की जाये जिसमें फार्म की मिट्टी की समेकित जानकारी और परामर्श दिये गये हो.
  7. ऋण और बीमा – किसानों को उचित ब्याज दर पर वित्तीय सेवाएँ समय पर और पर्याप्त मात्रा में एवं आसानी से उपलब्ध हो.
  8. विस्तार सेवाओ को सुदृढ करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से आईसीटी (ICT) की सहायता के साथ ग्राम स्तर पर ज्ञान चौपाल और उत्कृष्ट कृषकों ज्ञान को बढावा देने के लिए फार्म स्कूल स्थापित किए जाए.
  9. महिआओ के लिए सहायता सेवाएँ – पूरे दिन खेतों और जंगलो में काम करती महिलाओ को शिशुसदन बाल सेवा केन्द्र तथा पर्याप्त पोषण की व्यवस्था की जाए.
  10. अन्य सेवाओ के अंतर्गत कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को महत्व, पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली प्रभावी रुप से किर्यान्वित हो जिससे कृषि उत्पादो के लाभकारी मूल्य प्रदान किए जा सकेंं, शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र में मुख्यतः उगने वाले बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट जैसी पोषक फसलो को शामिल कर भोजन सुरक्षा का विस्तार किया जाए आदि…

सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति को सुचारु रुप से लागू करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन भी किया है.

Related with National Farmer Policy (Economy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *